बीजेपी सरकार मस्त, आम जनता पस्त — अमित भद्र (प्रवक्ता, जिला कांग्रेस)
बिजली विभाग बिजली गुल की आंखमिचौली करे तत्काल बंद
सूरज सरकार, प्रधान संपादक, न्यूज बस्तर की आवाज़
नारायणपुर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अमित भद्र ने कहा है कि नारायणपुर सहित पूरे क्षेत्र में बिजली की लगातार हो रही आंख-मिचौली से आम जनता गंभीर रूप से परेशान है। भीषण गर्मी के इस दौर में बार-बार बिजली गुल होना लोगों के लिए बड़ी समस्या बन गया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि एक ओर जहां उपभोक्ताओं को नियमित रूप से बिजली बिल दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर उन्हें पर्याप्त बिजली आपूर्ति नहीं मिल रही है। दिन में कई-कई बार बिना सूचना के बिजली कटौती हो रही है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। कभी मेंटेनेंस के नाम पर तो कभी बिना किसी पूर्व सूचना के घंटों तक बिजली बंद रखी जाती है, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।
अमित भद्र ने कहा कि इस भीषण गर्मी में आम नागरिक पहले से ही परेशान हैं, ऐसे में लगातार बिजली बाधित होने से उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों में बैठे अधिकारियों को यह समस्या भले महसूस न हो, लेकिन आम जनता दोहरी मार झेल रही है।
कांग्रेस नेता अमित भद्र ने आगे कहा कि एक पेड़ मां के नाम का नार देकर लाखों पेड़ो का चीरहरण कर पर्यावरण संरक्षण के नाम पर बड़े-बड़े दावे करने वाली भाजपा सरकार जमीनी स्तर पर असफल साबित हो रही है। यह केवल सामान्य गर्मी नहीं, बल्कि दीर्घकालिक पर्यावरणीय असंतुलन का परिणाम है, जो पिछले वर्षों में अव्यवस्थित नीतियों और संसाधनों के दोहन से उत्पन्न हुआ है। जब विकास की परिभाषा केवल पेड़ों की कटाई और खनन गतिविधियों तक सीमित हो जाए, तो इसके दुष्परिणाम समाज को भुगतने पड़ते हैं।
उन्होंने छत्तीसगढ़ के हसदेव, बस्तर और अबूझमाड़ क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हुई पेड़ों की कटाई का उल्लेख करते हुए कहा कि इसका प्रभाव अब बढ़ती गर्मी और बदलते मौसम के रूप में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। साथ ही, बिजली विभाग की लापरवाही ने स्थिति को और अधिक गंभीर बना दिया है।
जिला प्रशासन एवं शासन से मांग करते हुए उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी के समय अनावश्यक बिजली कटौती पर तत्काल रोक लगाई जाए तथा नियमित और सुचारु बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
अंत में उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो कांग्रेस पार्टी जनहित में आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी।
